ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਨ ਚਿੜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।