ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਸਤ ਪਏ 30,000 ਟਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਕ ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ (Gold Sellers) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ 30,000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ‘ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਲੌਕਰ ‘ਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਸੋਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਇਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ (Foreign Currency) ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।
